सरकार दाद देईना ...... मा.सर्वोच्च न्यायालया कड़ून इपीएस-95 पेंशनधारकांना मोठी आशा - अविनाश कुटे पाटील.

ईपीएस - 95 जेष्ठ वयोवृद्ध पेंशनधारक यांनी अल्प नाममात्र पेंशन मध्ये उदरर्निवाह व उपजीविका होणे शक्य होत नसल्याने, हायर पेंशन मिळण्यासाठी अनेक वर्ष प्रयत्नशील आहेत.शासन व खासदार यांचे मार्फ़त अनेक वेळा पाठपुरावा केला ,कोशियारी समिति अहवाल ही शसनाकडे धुळ खात पडला ,यासाठी जेष्ठांनी अंतिम टप्प्यात न्यायालयीन लढा दिला न्यायालयाने आदेश देवून ही सरकार व EPFO सतत अपीलात जात असल्याने जेष्ठांचा या वयात सन्मान न राखता सरकार व EPFO ने हेळसांङ केल्याचे चित्र समोर येत आहे.म्हणून आता मा.सर्वोच्च न्यायालयांच्या दि.29/01/2021 च्या निकालाकड़े EPS 1995 चे जेष्ठ पेन्शनर्स  मोठी अपेक्षा धरुन आहेत.या निकालाचा फायदा सध्या  कार्यान्वित्त असणारे कर्मचारी यांना अधिक सूखकर होणार आहे...

भारतातील सर्व राज्यातील एसटी महामंडळे, साखर कारखाने, सहकारी बँका, भारतीय खाद्य महामंडळ, वन विभाग, राज्यातील सर्व औद्योगिक क्षेत्रातील जवळपास 67 लाख सेवानिवृत्त पेंशन धारक आहेत
        आज आपल्या देशातील सर्व ईपीएस, 1995 गरीब आणि वयोवृद्ध निवृत्तीवेतनधारक तसेच त्यांची पत्नी, ज्यांचे वय 60, 80 आणि 90 च्या दशकात आहे, केवळ 50% पेन्शनधारकांना 500 ते 1000 रुपयांपर्यंत आणि 40% वृद्ध निवृत्तीवेतनाधारकांना ईपीएस 1995 अंतर्गत 1000 रुपये ते जास्तीत जास्त 2500 रुपयांपर्यंतच्या मर्यादित रकमेसाठी तुटपुंजे निवृत्तीवेतन मिळते . सुरुवातीला निवृत्तीच्या वेळेस एकदाच हमी दिलेली पेन्शन पेंशनधारकांच्या आयुष्यासह शेवटपर्यंत तशीच राहते, जी कधीही एक रुपयानेही वाढत नाही.  या निवृत्तीवेतनासह महागाई भत्ता दिला जात नाही आणि या कारणास्तव हे सर्व गरीब व वृद्ध पेंशनधारक आणि त्यांच्या बायका स्वत:च्या घरात तसेच समाजात घोर अपमान सहन करीत आहेत आणि असह्य जीवन व्यतीत करीत आहेत.

67 दशलक्ष पेंशनधारक आणि त्यांच्या बायका देखील अशा एक योद्धा आहेत ज्यांनी आपल्या देशाची सेवा मोठ्या प्रमाणावर केली आहे, सेवेत असतांना प्रत्येक महिन्याच्या पगारापैकी ईपीएफओच्या बरोबरच देण्यात आलेल्या कपातीसह सरकारची पेन्शन योजना, भारत सरकारचा प्राप्तिकर, इतर सर्व कर(टॅक्सेस) सह इतर सर्व प्रकारच्या करांनाही न संकोचता किंवा तक्रार न करता योगदान देवून महासत्तेच्या शिखरावर असलेल्या या महान भारत देशापर्यंत पोहोचण्यासाठी मोलाचे योगदान दिले आहे.

      चिंतेची बाब ही आहे की आजच्या काळात आमच्या सरकारने त्यांना अत्यंत वाईट  पद्धतीने आणि कठीण परिस्थितीत जीवन जगण्यास  भाग पडून सततच अक्षम्य अन्याय केल्याचे जाणवत आहे.  
उपजीविका करणे या सर्वांसाठी खूपच अवघड झाले  आहे.आपल्याला हे चांगले ठाऊक आहे की, महागाईच्या या सर्वात कठीण अवस्थेत इतक्या थोड्या पेंशनमध्ये वैद्यकीय उपचार करणे म्हणजेच निवृत्तीशी संबंधित आरोग्य उपचार आणि औषधास देखील अपुरी आहे. 60 वर्ष ते 80 किंवा 90 वर्षे वयोगटातील सर्व दिग्गज वयोवृद्ध आणि गरीब पेन्शनर्स आणि कुटुंबांसह, त्यांच्या जगण्याबद्दल आदर बाळगणे फार दूर आहे.  
परंतु या वाढत्या वयात रोगांचा सामना करावा लागतो.  
याचा परिणाम म्हणून, आज या वाढीचे वयात आणि आजार असूनही या निवृत्तीवेतन धारकांना कुठेतरी ड्रायव्हर व्हावे, कुठेतरी बंगल्यावर पहारा ठेवावा, किंवा कुठेतरी हॉटेलमध्ये किंवा बसमध्ये वेळेची भाकरीऐवजी एक वेटर किंवा सफाई कामगार म्हणून जगावे लागत आहे. त्यांचे वैयक्तिक जीवन अतिशय विसंगत आणि असहाय्य मार्गाने व्यतीत करावे लागत आहे , कारण मृत्यू येत नाही.म्हणून हाल अपेष्टेत  निराशाजनक जीवन व्यथित करावे लागत आहे.

सरकारने जेष्ठांना सन्मान दिला नाही तरी जिद्द हरले नाहीत......

परंतु या जेष्ठ बांधवा जीवनात जगण्याची उमेद न हरता न्यायालयीन लढाई आपल्या सरकार विरुध्द सुरु मोठ्या जिद्दीने चालू ठेवली आहे.
भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात श्री.  आर.सी. गुप्ता व इतरांच्या बाबतीत, माननीय सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळवला आहे . यासह, माननीय केरळ उच्च न्यायालयाने 12 नोव्हेंबर 2018 रोजी  ईपीएस 1995 पेन्शनधारकांच्या बाजूने निर्णयही मंजूर केला आहे की,
 ईपीएफओने 1/09/2014 रोजी बेकायदेशीर दुरुस्ती करने अयोग्य होय.ईपीएफओ पेन्शनर्सचा पेन्शनयोग्य वेतन निश्चित करण्यासाठी, या बेकायदेशीर दुरुस्तीनंतर निवृत्तीवेतनधारकांचा मागील 60 महिन्यांचा पगार वेतन काढून अन्याय केला.माननीय केरळ उच्च न्यायालयाने ही तरतूद नाकारली आहे.  आणि या कारणासाठी केवळ मागील 12 महिन्यांच्या पगारावरच पेन्शनयोग्य वेतन सरासरी निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण EPFO ने या निकालाचे पालन करण्याऐवजी मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल केली गेली होती, परंतु त्यात माननीय केरळ उच्च न्यायालयाच्या 12 ऑक्टोबर 2018 च्या आदेशाला 01 एप्रिल 2019 रोजी नामंजूर करत स्थगिती देण्यात आली आहे.
 परंतु ही अत्यंत दु: खाची बाब आहे की, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन्ही निकालांचे पालन करण्याऐवजी पुन्हा हटवादी धोरण स्वीकारत मागील वर्षी परत सुधारित याचिका दाखल केली गेली.
आमच्या स्वत:च्या पेन्शन फंडातून कोट्यावधी रुपये खर्च करणारे ईपीएफओ नवी दिल्ली कार्यालय नेहमीच आमच्याविरुध्द वेगवेगळ्या न्यायालयेमध्ये अपील आणि याचिका दाखल करत असते.आणि असे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अशी अनेक डझनभर प्रकरणे आणि कोट्यवधी रुपये खर्चूनही  ईपीएफओच्या नवी दिल्ली कार्यालयाने,संपूर्ण कालावधीसाठी एक खटलाही जिंकल्याचे ऐकिवात नाही.

स्व:कार्यालयसाठी सर्व मान्य,ग्राहकासाठी मात्र अड़चन...

केंद्र सरकारतर्फे ईपीएफओचे आयुक्त, अधिकारी व कर्मचार्‍यांना वैद्यकीय भत्ता मिळालेली पगार आणि उच्च पेन्शन योजना 1995 च्या आमच्या स्वत:च्या पेन्शन पेन्शन फंडातूनही चालविली जात आहे. परंतु जेव्हा वृद्ध, गरीब पेंशनधारक यांना हायर पेंशन देण्याचा मुद्दा येतो तेव्हा मात्र  प्रत्येकजण, ईपीएफओच्या कार्यालयासमवेत, कायदेशीर प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात स्वत: ला नेहमी धन्य मानतात.

जेष्ठांची अपेक्षा....

* किमान जीवन जगण्याइतपत तरी किमान 9000 हजार रुपये मासिक पेंशनसोबत सतत वाढ़ना-या महागाईवर आधारित पेंशन द्यावी.

*पतीचे निधना नंत्तर विधवा सुध्दा पत्नीस 100 टक्के पूर्ववत पेंशन चालू रहावी.

*मेडिकल व आजारपणाचा विमा किंवा भत्ता लागू व्हावा

*कोशियारी समितीच्या शिफारसी 100 टक्के लागू कराव्यात.

लेखन

 अविनाश कुटे पाटील (नेवासकर)
 9226428756
 ईमेल पत्ता
 Kutepatil02@gmail.com